कभी देश के बड़े कारोबारी समूहों में शामिल रहे वीडियोकॉन के पूर्व प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को बड़ा झटका लगा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया है। यह आदेश भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका पर सुनाया गया है। बैंक के मुताबिक, धूत पर ब्याज और जुर्माने सहित 12,668 करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी है।
NCLT के इस फैसले के बाद अब धूत की संपत्तियों के प्रबंधन और कर्जदाताओं को भुगतान की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
NCLT ने क्यों घोषित किया दिवालिया?
NCLT की मुंबई पीठ ने 5 नवंबर को वेणुगोपाल नंदलाल धूत को दिवालिया घोषित करने का आदेश दिया। दरअसल, धूत ने वीडियोकॉन समूह की कंपनियों की ओर से लिए गए कर्ज के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी थी। इसका मतलब है कि कंपनियों के कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में गारंटर के तौर पर धूत की भी जिम्मेदारी बनती है।
वीडियोकॉन समूह की कंपनियां जब कर्ज चुकाने में नाकाम रहीं, तो SBI समेत अन्य कर्जदाताओं ने फरवरी 2018 में इन व्यक्तिगत गारंटियों को लागू किया। इसके बाद धूत के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू हुई।
बैंक के अनुसार, 30 सितंबर 2026 तक ब्याज और जुर्माने सहित कुल बकाया रकम 12,668.06 करोड़ रुपये पहुंच गई थी।
600 करोड़ रुपये चुकाने का प्रस्ताव भी नहीं आया काम
दिवालिया घोषित होने से पहले वेणुगोपाल धूत ने कर्ज चुकाने के लिए एक प्रस्ताव दिया था। इसके तहत उन्होंने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित कर 36 महीने के भीतर 600 करोड़ रुपये चुकाने की बात कही थी।
हालांकि, कर्जदाताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि भुगतान भविष्य में प्रोजेक्ट के विकास, जरूरी मंजूरियों और उससे होने वाली कमाई पर निर्भर था। प्रस्ताव में तत्काल भुगतान का कोई प्रावधान भी नहीं था।
अब धूत की संपत्तियों का क्या होगा?
NCLT ने दिवालियापन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आशीष नारायण को दिवालियापन ट्रस्टी नियुक्त किया है। अब धूत की संपत्तियों का प्रबंधन ट्रस्टी के हाथ में रहेगा और कानून के मुताबिक इनका इस्तेमाल कर्जदाताओं को भुगतान करने के लिए किया जाएगा।
ट्रिब्यूनल ने धूत को सात दिनों के भीतर अपनी पूरी वित्तीय स्थिति का ब्योरा ट्रस्टी को सौंपने का निर्देश दिया है। इसके अलावा ट्रस्टी को कर्जदाताओं को सूचना देने, सार्वजनिक नोटिस जारी कर दावे आमंत्रित करने और दिवालियापन प्रक्रिया शुरू होने के 90 दिनों के भीतर शुरुआती रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है।
इस फैसले के बाद अब धूत की संपत्तियों और कर्जदाताओं के दावों से जुड़ी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।