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बिहार में 'नदी संजीवनी' कार्यक्रम से क्या बदलेगा? गाद प्रबंधन नीति से सड़क, खेती और बाढ़ नियंत्रण को मिलेगी मदद

बिहार में 'नदी संजीवनी' कार्यक्रम से क्या बदलेगा? गाद प्रबंधन नीति से सड़क, खेती और बाढ़ नियंत्रण को मिलेगी मदद

बिहार में नदियों और जलस्रोतों में जमा गाद की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने नई पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात के बाद 'नदी संजीवनी' कार्यक्रम के तहत दोनों सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य नदियों से वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालना और उसका इस्तेमाल सड़क निर्माण समेत अन्य विकास कार्यों में करना है।

यह समझौता बिहार जलस्रोत जीर्णोद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 के तहत किया गया है। सरकार की योजना गाद को निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने के साथ-साथ नदियों की जलधारण क्षमता और पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है।

सड़क निर्माण में होगा गाद का इस्तेमाल

बिहार में NHAI की 58,340 करोड़ रुपये की लागत वाली 39 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल लंबाई 1,561 किलोमीटर बताई गई है। इसके अलावा 1,85,200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 11 नई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

समझौते के तहत 16 चालू राजमार्ग परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर गाद का उपयोग किया जाएगा। भविष्य में कुल 43 परियोजनाओं में लगभग 1,078 लाख घन मीटर गाद इस्तेमाल करने की योजना है।

बिहार को होने वाले 10 संभावित फायदे

1. सड़क निर्माण में मदद: नदियों से निकाली गई गाद का इस्तेमाल राजमार्गों के निर्माण में भराव सामग्री के रूप में किया जाएगा।

2. राज्य सरकार पर वित्तीय भार नहीं: कार्यक्रम के तहत गाद निकालने और उसके उपयोग का खर्च केंद्र सरकार और NHAI की व्यवस्था से उठाया जाएगा।

3. पुलों के निर्माण को गति: राज्य में प्रस्तावित 29 नए पुलों के निर्माण में भराव सामग्री की उपलब्धता से मदद मिल सकती है। इससे अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

4. नए शहरों और संस्थानों में उपयोग: 12 नए टाउनशिप, 10 एयरपोर्ट और 32 मेडिकल कॉलेजों से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं में भी गाद के वैकल्पिक इस्तेमाल की संभावना है।

5. नदियों की जलधारण क्षमता में सुधार: वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालने से नदी और जलाशयों की गहराई तथा पानी रखने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

6. बाढ़ के खतरे को कम करने की कोशिश: कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा और गंगा जैसी नदियों में जमा गाद के प्रबंधन से जलप्रवाह बेहतर करने और बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

7. मानसून के पानी का बेहतर भंडारण: जुलाई से अक्टूबर के बीच आने वाले अतिरिक्त पानी को जलाशयों और नहरों में संग्रहित करने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।

8. कृषि भूमि की ऊपरी मिट्टी का संरक्षण: सड़क और तटबंध निर्माण के लिए किसानों के खेतों की उपजाऊ ऊपरी मिट्टी पर निर्भरता कम हो सकती है।

9. सिंचाई और भूजल को लाभ: जलस्रोतों में पानी की उपलब्धता बढ़ने से खरीफ और रबी फसलों की सिंचाई तथा आसपास के भूजल स्तर को मदद मिल सकती है।

10. ढुलाई लागत और प्रदूषण में कमी: निर्माण स्थलों के नजदीक गाद उपलब्ध होने से दूसरी जगहों से भराव सामग्री लाने की जरूरत घट सकती है। इससे परिवहन खर्च और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी।

नीति के सफल क्रियान्वयन पर निर्भर होंगे नतीजे

'नदी संजीवनी' कार्यक्रम से सड़क निर्माण के लिए सामग्री उपलब्ध कराने के साथ जलस्रोतों के पुनर्जीवन की भी उम्मीद है। हालांकि, इसके वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेंगे कि गाद की निकासी कितनी वैज्ञानिक तरीके से होती है, निकाली गई सामग्री निर्माण के लिए कितनी उपयुक्त है और नदी के प्राकृतिक प्रवाह व पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ता है।

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