बिहार में दो निर्दलीय विधान परिषद सदस्यों (MLC) के बीजेपी में शामिल होने को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) की नाराजगी के बीच अब लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इस मामले में कानूनी अड़चनों की ओर इशारा किया है। हालांकि, उन्होंने निर्दलीय MLC के किसी दल या गठबंधन को समर्थन देने के अधिकार पर अलग राय रखी।
चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं है कि दोनों निर्दलीय MLC को बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है या नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने में कुछ कानूनी बाध्यताएं आ सकती हैं। वहीं, यदि निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी, सरकार या गठबंधन को समर्थन देना चाहते हैं, तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनके मुताबिक, इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखना जरूरी है।
क्या है पूरा MLC विवाद?
बिहार में 27 अक्टूबर को चार शिक्षक और चार स्नातक विधान परिषद सीटों के चुनाव परिणाम घोषित हुए थे। इन चुनावों में दो निर्दलीय, दो आरजेडी, एक जेडीयू और एक जन सुराज के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी।
इसके बाद सारण से निर्दलीय जीते राहुल राज और तिरहुत से निर्वाचित वंशीधर बृजवासी के बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आई। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ।
जन सुराज ने उठाए सदस्यता पर सवाल
जन सुराज पार्टी ने दोनों निर्दलीय MLC के बीजेपी में शामिल होने पर आपत्ति जताई है। पार्टी का दावा है कि विधान परिषद के नियमों के मुताबिक, चुनाव जीतने के बाद कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।
जन सुराज ने इस कदम को गैर-संवैधानिक बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने और विधान परिषद के सभापति के सामने शिकायत दर्ज कराने की बात कही है।
समर्थन और पार्टी में शामिल होने के बीच कानूनी अंतर
इस विवाद में मुख्य सवाल यह है कि निर्दलीय MLC किसी दल या गठबंधन को समर्थन दे सकते हैं या नहीं और क्या वे औपचारिक रूप से उस दल की सदस्यता भी ले सकते हैं। चिराग पासवान ने समर्थन देने को लेकर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन औपचारिक सदस्यता के मामले में कानूनी प्रावधानों का पालन जरूरी बताया। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई और संबंधित नियमों की व्याख्या पर सबकी नजर रहेगी।